शहरी प्रवासियों/ गरीबों के लिए किफायती किराया आवास परिसर (ए.आर.एच.सी.)

कोविड-19 के पश्चात् आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया गया है। इस विजन को मद्देनजर रखते हुये, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में शहरी प्रवासियों/ गरीबों के लिए “अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स (ए.आर.एच.सी.)” योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत किया जाएगा। देश में पहली बार शहरी प्रवासियों/ गरीबों के रहन-सहन की स्थिति को बेहतर बनाने और झुग्गी-झोपड़ी, अनौपचारिक बस्तियों या परि-नगरीय क्षेत्रों में रहने की मजबूरियों को दूर करने के लिए यह पहल की गई है।

ए.आर.एच.सी. का उद्देश्य शहरी प्रवासियों/ गरीबों के लिए जीवंत, स्थायी, समावेशी और कार्यस्थल के समीप अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के अवसर सृजित करना है।

1. सरकार द्वारा वित्तपोषित मौजूदा खाली आवासों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के अंतर्गत या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में ए.आर.एच.सी. में परिवर्तित कर इनका उपयोग किया जाना।
2. सार्वजनिक/ निजी संस्थाओं द्वारा अपनी स्वयं की खाली भूमि पर केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण, संचालन और रख रखाव करना।

ए.आर.एच.सी. के लाभार्थी ईडब्ल्यूएस / एलआईजी श्रेणियों के शहरी प्रवासी / गरीब हैं। ए.आर.एच.सी. सभी सामान्य सुविधाओं सहित 4/6 बिस्तरों के डॉरमेटरी तथा सिंगल / डबल बेडरूम आवासीय इकाई (डीयू) का मिश्रण होगा, जिसका उपयोग न्यूनतम 25 वर्षों के लिए किराये के आवास के लिए विशेष रूप से किया जाएगा।

यह परिसर शहरी प्रवासियों / गरीबों को सस्ती दरों पर उनके कार्यक्षेत्रों के निकट एक गरिमामय वातावरण सुनिश्चित करेंगे। यह मौजूदा रिक्त आवासो को शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराएगा। यह नए निवेश के अवसरों को बढ़ावा देगा और निजी / सार्वजनिक संस्थाओं को ए.आर.एच.सी. के विकास के लिए उपलब्ध अपनी खाली भूमि का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके किराये के आवास क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा।